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Panipat News

अवैध कॉलोनी में रहने वालों के लिए हरियाणा सरकार लाएगी नई निति, मिलेगी यह सभी सुविधाएं

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पानीपत:- हरियाणा (Haryana) में धड़ाधड़ कट रही अवैध कालोनियों को लेकर प्रदेश सरकार की ओर से जल्द ही नई नीति जारी की जाने वाली है. इसके लिए पिछले करीब 2 माह पहले ही जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से ड्रोन सर्वे के बाद रिपोर्ट तैयार कर उच्चाधिकारियों को भेज दी गई थी. इसके बाद उच्च अधिकारियों की ओर से इस रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए नीति तैयार करनी थी. अब इन कालोनियों को लेकर नीति को अंतिम रूप दिया जाने का काम किया जा रहा है.

अवैध कालोनियों को जल्द ही किया जाए वैध-CM

बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल (CM Manohar Lal) की ओर से स्वयं रविवार को इन कालोनियों को लेकर नीति तैयार करने के बात कहने पर इसके जल्द जारी होने की उम्मीद जताई गई है. मुख्यमंत्री ने नई नीति के तहत अवैध कालोनियों को जल्द ही वैध कर इनकी समस्या के समाधान करने की बात भी कही है.

रजिस्ट्री बंद होने पर भी निर्माण कार्य जारी

गौरतलब है कि पिछले करीब डेढ़ साल से जिला भर में धड़ाधड़ अवैध कालोनियों को काटने का काम किया जा रहा है. प्रशासन की ओर से अवैध कॉलोनी काटने पर सख्ती करने के बावजूद भी ग्रामीण क्षेत्रों से लेकर शहरी क्षेत्रों में भी कालोनाइजनर अवैध कॉलोनी काटकर अपने प्लाट बेच रहे थे. अवैध कालोनियों की रजिस्ट्री बंद होने के बावजूद भी इनमें से कईयों में निर्माण कार्य भी जारी थे.

कार्रवाई करने के बाद भी नहीं रुक रहे कॉलोनाइजर

बता दें कि जिला नगर योजनाकार विभाग की ओर से की जा रही इक्का-दुक्का कार्रवाई के बाद एक बार निर्माण रुकने के बाद भी कालोनाइजर दोबारा से इनमे निर्माण शुरू करवा देते थे. ऐसे में शहरी क्षेत्र में भी बेतरतीब बढ़ती जा रही अवैध कालोनियों से सरकार की ओर से भविष्य की योजनाओं को लेकर तैयार किए गए प्लान भी चौपट ही हो रहे थे. कहीं भावी योजनाओं में सड़कों पर मकान बनाए हुए हैं तो कहीं अस्पतालों के लिए चिन्हित जगह पर कालोनिया कटी हुई है.

उच्च अधिकारियों की ओर से जारी होने हैं निर्देश

जिला नगर योजनाकार सविता जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि उन्होंने दो माह पहले ही रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों के पास भेज दी थी. अब उच्च अधिकारियों को इस बारे में निर्णय लेना है. उच्च अधिकारियों की ओर से जैसे भी निर्देश जारी किए जाएंगे उन्हें लागू कर दिया जाएगा.

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