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हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला: पुरानी पीढ़ी द्वारा दान में दी गई जमीनों पर नहीं होगा नई पीढ़ी का हक

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चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के विकास परियोजनाओं में दी गई जमीन के विवादो को खत्म करने की दिशा में बड़ी पहल की गई है. सार्वजनिक कार्य और विकास परियोजनाओं के लिए सरकार को दी गई बाप -दादा ( पुरखों ) की पुरानी जमीनों पर अब नई पीढ़ी का कोई भी मालिकाना हक नहीं होगा.

हरियाणा सरकार लाई लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक 

हरियाणा सरकार द्वारा इसके लिए कानून बनाकर प्रावधान किया गया है जिसके तहत किसी भी ऐसी जमीन पर मालिक 90 दिनों के भीतर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकता है. यदि वह इससे अधिक समय लगाता है तो किसी भी व्यक्ति से संबंधित जमीन पर न तो दावेदारी को स्वीकार किया जाएगा और ना ही उसकी बात सुनी जाएगी. हरियाणा सरकार की तरफ से लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक 2022 बनाकर जमीनों के कानूनी विवाद हल करने की पहल की गई है. सदन में सीएम ने कहा कि ऐसा करने से पुराने से पुराने विवाद हल करने में मदद मिलेगी.

उन्होंने सदन में बताया कि 50 साल पहले लोग अपनी जमीन सरकार को विकास परियोजनाओं के लिए दान अथवा उपहार में दिया करते थे. उस दौरान जमीने काफी सस्ती होती थी. सरकार को दी जाने वाली जमीन का सारा काम मौखिक रूप से होता था. वही उस समय दान या उपहार में दी गई जमीन के मामलो को लेकर अब नई पीढ़ी कोर्ट में चली जाती है और दावा करती है कि यह जमीन हमारी है.

वही मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि जमीन के अधिक रेट होने तथा लालच के कारण वह ऐसा करते हैं. वही इन जमीनों पर दावेदारों द्वारा बनी हुई संपत्तियों को खत्म करने तक की लड़ाई लड़ी जाती है. ऐसे मामलों में राहत के लिए हरियाणा सरकार लोक उपयोगिता के परिवर्तन का प्रतिशेध विधेयक 2022 लेकर आई है. सीएम ने बताया कि आज जब भी हम कोई परियोजना  के लिए जमीन लेते हैं,  तो उस जमीन को लिखित में विभाग के नाम करवाते हैं, जिससे की मुकदमेंबाजी से राहत मिल सके. वही इस विधेयक में यह प्रावधान भी किया गया है कि 90 दिनों के अंदर ही कोई मालिक अपील दायर कर सकता है.

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