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Haryana News

140 विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन पर हरियाणा सरकार ने गलती से किए आयकर भुगतान की कर रही वसूली

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चंडीगढ़ :- राज्य सरकार के द्वारा विधायकों के वेतन पर गलती से अदा की गई आयकर राशि को हरियाणा सरकार ने वापस ले लिया है. हरियाणा सरकार ने तीन पूर्व विधायकों को छोड़कर 137 विधायकों व पूर्व विधायकों के वेतन पर गलती से अदा की गई आयकर की 2.77 करोड़ रुपए की राशि वापस वसूल कर ली  है. मौजूदा कानून में प्रविधान है कि राज्य सरकार द्वारा केवल विधायकों के भत्ते पर ही आयकर का भुगतान किया जा सकता है. 12वीं और 13वीं विधानसभा के सदस्य रह चुके कुल 140 विधायकों और पूर्व विधायकों के वेतन पर हरियाणा सरकार ने 2.87 करोड़ों रुपए की राशि का भुगतान आयकर के रूप में किया है. फिलहाल 10 लाख रुपए की वसूली तीन पूर्व विधायकों से की जानी बाकी है.

3 विधायकों से वसूली की जानी बाकी 

हरियाणा विधान सभा सचिवालय की तरफ से पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के एडवोकेट हेमंत कुमार को एक RTI के जवाब में पूरी जानकारी प्रदान की गई है. भिवानी के BJP सांसद धर्मवीर पर 4 लाख 3 हजार 746 रूपये, सिरसा जिले की रोड़ी हल्के से पूर्व विधायक एवं पूर्व सांसद चरणजीत सिंह पर 1 लाख 42 हजार 263 रुपए की आयकर की राशि बकाया है. 4 साल पहले 27 फरवरी 2018 को एडवोकेट हेमंत कुमार ने RTI लगाकर विधायकों के वेतन पर सरकार की तरफ से किए जाने वाले आयकर के भुगतान की पूरी जानकारी मांगी थी. जवाब के रूप में विधान सभा सचिवालय की शाखा ने स्वीकार किया कि वित्त वर्ष 2010-11 से लेकर 2017-18 तक विधायकों के वेतन पर आयकर पर 48 लाख 14 हजार 220 रूपये का भुगतान किया गया था.

विधायकों के वेतन संबंधी प्रविधान 7 सितम्बर 2010 से लागू 

एडवोकेट हेमंत कुमार ने इन आंकड़ों में झोल बताते हुए विधानसभा के डिप्टी सेक्रेटरी के पास प्रथम अपील दायर की थी. नीजी सुनवाई के दौरान हेमंत कुमार ने आयकर की राशि की गणना फिर से करने की मांग की. विधानसभा सचिवालय ने जवाब में कहा कि विधायकों के वेतन पर इनकम टैक्स के रूप में भरे गई आयकर की यह राशि 2 करोड़ 87 लाख 62 हजार 429 रूपये बनती है. हेमंत कुमार ने बताया कि हरियाणा में विधायकों के वेतन संबंधी प्रविधान तत्कालीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार ने अप्रैल 2011 में किया था, जबकि उससे 7 सितंबर 2010 से लागू कर दिया गया था.

विधायकों का वेतन बढ़ते बढ़ते आज 40 हजार रूपये प्रतिमाह हो गया है, जोकि पहले 10 हजार रूपये प्रतिमाह था. हालांकि मौजूदा 3 कानूनों में CM, Deputy CM, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के वेतन भत्तों पर आयकर का भुगतान हरियाणा सरकार द्वारा करने का प्रविधान है. हालांकि 1975 की धारा के अनुसार सरकार केवल विधायकों के भत्तो पर ही का भुगतान करने का उल्लेख है, जबकि वेतन पर नहीं है.

Author Shweta Devi

मेरा नाम श्वेता है. मैं हरियाणा के भिवानी जिले की निवासी हूं. मैंने D.Ed और स्नातक तक की पढ़ाई पूरी कर ली है. वर्तमान में मै Khabri Express पर बतौर लेखक के रूप में कार्य कर रही हूं. मै सरकार के द्वारा चलाई जा रही विभिन्न स्कीम, एजुकेशन और लाइफ स्टाइल से जुड़े विभिन्न कंटेंट जितनी जल्द हो सके पाठको तक पहुंचाने की कोशिश करती हूँ.

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