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Finance

PM Jan Dhan Yojana: जन धन खाताधारकों की मौज, Bank ट्रांसफर कर रही है 10 हजार रुपये-ऐसे उठाये लाभ

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चंडीगढ़ :- केंद्र सरकार के द्वारा 15 अगस्त 2014 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जनधन योजना (PMJDY) की शुरुआत की गई थी. इस योजना का उद्देश्य निचले तबके के निम्न Income वाले लोगों को बैंकिंग के दायरे में लाना था और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना था. प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत देश के लगभग 47 करोड़ लोगों Bank खाते खुलवा चुके है. इन खाताधारकों के खातों में सरकार के द्वारा 10 हजार रूपये की राशि Transfer की जा रही है. यदि आप इस योजना के बारे में नहीं जानते हैं तो आज हम आपको इसकी पूरी जानकारी देते हैं.

प्रत्येक परिवार को बैंकिंग से जोड़ना मुख्य उद्देश्य 

प्रधानमंत्री जन- धन योजना का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक परिवार को बैंकिंग की मूल सुविधाओं से जोड़कर उनका एक बैंकिंग खाता, वित्तीय साक्षरता, ऋण की उपलब्धता, पेंशन में बीमा सुविधा उपलब्ध कराना था. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको Bank में आवेदन देना होगा. इस योजना के तहत खाताधारकों को 1,30,000 का बीमा मिलता है. इसमें आपको 1 लाख रूपये का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और 30,000 रुपये Life इंश्योरेंस की राशि Cover की जाती है.

योजना के तहत मिलता है 130000 रुपये का बीमा 

इसके अलावा खाताधारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर नॉमिनी को 1,00,000 की इंश्योरेंस राशि और सामान्य स्थिति में मृत्यु पर 30,000 रुपए की राशि दी जाती है. इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको Bank में योजना के तहत खाता खुलवाना खुलवाना होगा. इसके लिए आप केवल पैन Card और आधार Card के आधार पर खाता खुलवा सकते हैं. फिलहाल सरकार की तरफ से खाताधारकों के खाते में 10,000 रूपये की राशि Transfer की जा रही है. ये 10,000 रूपये की राशि आप केवल साधारण सी प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं.

10000 रुपये तक का दिया जाता है ओवरड्राफ्ट  

केंद्र सरकार की तरफ से परिवारों की आर्थिक सहायता, और सभी को Banking खातों से जोड़ने के लिए के लिए यह योजना चलाई गई थी. इस योजना के अंतर्गत प्रारंभ में सरकार 5000 रुपये का Overdraft देती थी, परंतु आप सरकार के द्वारा खातों पर 10,000 रुपये तक का Overdraft दिया जा रहा है. इसमें खाताधारक को Rupay डेबिट Card भी दिया जाता है. इसके अलावा खाताधारकों को इन खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की भी कोई टेंशन नहीं होती. सरकार का मुख्य उद्देश्य निम्न वर्ग के लोगों को मूलभूत सुविधाओं के साथ- साथ ओवरड्राफ्ट के जरिए छोटे ऋण उपलब्ध कराकर आत्मनिर्भर बनाना है.

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