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KCC रखने वाले क‍िसानों के लिए व‍ित्‍त मंत्री ने क‍िया ये ऐलान, KCC वाले किसान भी बोले मौज करदी

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नई दिल्ली :- अगर आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं और आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) है तो यह खबर सिर्फ आपके ल‍िए है. सरकार आपकी आमदनी बढ़ाने की लगातार कोशिशों में जुट रही है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों से गांवों में लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) धारकों को आसानी से कर्ज देने की बात कही है.

किसान क्रेडिट कार्ड योजना का र‍िव्‍यू क‍िया

पब्‍ल‍िक सेक्‍टर के बैंकों के मुख्य कार्यपालक अधिकारियों (CEO) के साथ कई घंटे तक चली बैठक में उन्होंने तकनीक को उन्नत बनाने में रीजनल रूरल बैंकों (Regional Rural Banks) की मदद करने के निर्देश भी दिए हैं. बैठक के बाद मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा कि फाइनेंस म‍िन‍िस्‍टर ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना (KCC Yojana) का र‍िव्‍यू क‍िया और इस बात पर व‍िचार क‍िया है क‍ि कैसे संस्थागत ऋण इस क्षेत्र के लोगों को उपलब्ध कराया जा सकता है.

ग्रामीण बैंक की कृषि ऋण में अहम भूमिका

वित्त राज्यमंत्री भागवत के कराड ने कहा की , ‘बैठक की अध्यक्षता वित्त मंत्री ने की और मछली पकड़ने और डेयरी क्षेत्र में लगे सभी लोगों को किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) जारी करने पर चर्चा की गई है . उन्होंने यह भी कहा की एक अन्य सत्र में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों पर यह निर्णय किया गया कि प्रायोजक बैंकों को उन्हें डिजिटलीकरण और प्रौद्योगिकी सुधार में मदद करनी चाहिए. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कृषि ऋण में महत्वपूर्ण भूमिका रही है. इसके प्रायोजक बैंक सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (PSB) और राज्य सरकारें हैं.

देश में कुल 45 आरआरबी है

सूत्रों ने बताया कि देश में कुल 43 आरआरबी (RRB) हैं. इनमें से एक-तिहाई, विशेषकर पूर्वोत्तर और पूर्वी क्षेत्रों के आरआरबी घाटे में चल रहे हैं और इन्हें 9 फीसदी की नियामकीय पूंजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोष की आवश्यकता है. इन बैंकों का गठन आरआरबी अधिनियम, 1976 के तहत हुआ है और इनका उद्देश्य छोटे किसानों, कृषि क्षेत्र के कामगारों और ग्रामीण इलाकों के कारीगरों को कर्ज और अन्य सुविधाएं प्रदान कराना है.

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