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Chandigarh

मौज: अब हरियाणा में कोई भी कॉलोनी नहीं रहेगी अवैध, हरियाणा सरकार ने बनाई ये खास योजना

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चंडीगढ़ :- हरियाणा सरकार ने नियमों को पूरा करने वाली अवैध कॉलोनियों (Illegal) को वैध (Legal) बनाने के लिए छह महीने की समय सीमा तय की है. निर्णय के तहत नगर पालिकाएं, परिषदें और निगम अपने-अपने क्षेत्र की कॉलोनियों को अगले तीन महीने तक वैध करने के लिए अपने प्रस्ताव भेज सकेंगे. तीन महीने में सरकार इन्हें नियमित करने का काम करेगी. राज्य के शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने सदन में यह जानकारी दी. वह यहां प्रश्नकाल के दौरान नारनौंद MLA रामकुमार गौतम के एक सवाल का जवाब दे रहे थे.

सरकार ने उठाया मुद्दा

उन्होंने कहा कि सभी डीएमसी (DMC) को अगले 3 साल में सरकार को लंबित प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए जाएंगे और उसके बाद सरकार उन पर काम करेगी. हरियाणा में हजारों की संख्या में अवैध कॉलोनियां हैं और यहां लाखों लोग रह रहे हैं लेकिन उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं. पिछले कई सालों से यह मुद्दा उठाया जा रहा है।

नए संशोधन ने दिखाई उम्मीद

हरियाणा सरकार ने भी कॉलोनियों को वैध बनाने के लिए कानून में संशोधन कर राहत दी है. पहले कॉलोनी को वैध करने के लिए 50% और 75% भूखंडों पर निर्माण कार्य करने की शर्त थी, लेकिन नए संशोधन के तहत इस शर्त को हटा दिया गया है. इसके अलावा, सभी कॉलोनियों को श्रेणीवार समूहों में विभाजित किया गया है, जिसमें 25% तक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां, 25 से 50 प्रतिशत के बीच, 50 से 75 प्रतिशत के बीच और 75 प्रतिशत से अधिक निर्मित क्षेत्र वाली कॉलोनियां शामिल हैं.

कॉलोनी कटी तो नोटिस नहीं, प्लॉट बिकते ही नोटिस : गौतम

MLA रामकुमार गौतम ने कहा कि अवैध कॉलोनियों के मामले में नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग की घोर लापरवाही है. अवैध कॉलोनियों को काटे जाने पर विभाग कुछ नहीं करता. कॉलोनी आबाद होने पर नोटिस भेजे जाते हैं. गौतम ने खुद का उदाहरण दिया कि उन्होंने तीन एकड़ में भूखंड काटा, उस समय कुछ नहीं किया, विधायक बनते ही नोटिस भेजा. MLA ने मांग की है कि अवैध कॉलोनियों में रहने वालों को विकास शुल्क लेकर सुविधाएं दी जाएं.

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