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Chandigarh

हरियाणा सरकार का बड़ा फैसला, अब सामान्य कैदियों से अलग रहेंगे खूंखार और गैंगस्टर कैदी

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चंडीगढ़ :- हरियाणा की जेलों में अब पंजाब के नहीं, बल्कि हरियाणा सरकार के नियम लागू होंगे. इसके लिए हरियाणा सरकार ने बुधवार को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नए 32 नियम बनाये है. नई नियमावली के अनुसार प्रदेश सरकार अब जेलों में खूंखार कैदियों व गैंगस्टर्स को सामान्य कैदियों से परे रखेगी. साथ ही जो कैदी जेलों में सजा काट रहे है उनको समाज की मुख्यधारा में लौटाने के लिए काम किया जाएगा.

कारागार नियम 2022 किये गए हैं तैयार

इसमें कैदियों के स्वास्थ्य की Regular जांच और उनके मानसिक विकास की प्रक्रिया भी शामिल है. इसके अलावा हरियाणा सरकार ने चिट फंड (Chit Fund) कंपनियों पर रोक लगा दी है. राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा राज्य में अभी तक पंजाब जेल नियमावली-1894 लागू थी. यह नियम बहुत पुराने हो चुके थे, जो कैदियों के मानवाधिकारों की रक्षा कर पाने में सक्षम नहीं थे. इसलिए प्रदेश सरकार ने हरियाणा कारागार नियम 2022 तैयार किए हैं.

कैदियों का किया जाएगा वर्गीकरण

जेल मंत्री रणजीत चौटाला ने मंत्रिमंडल की बैठक में इन नियमों पर अच्छे से चर्चा की, जिनके लिए हामी भर ली गई. यह नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की ततिथि से लागू किये जायेंगे. मुख्यमंत्री ने बताया कि नए Jail Rules राज्य की सभी जेलों में इनके प्रशासन और प्रबंधन, स्टाफ सदस्यों, दोषियों, विचाराधीन कैदियों, सिविल कैदियों, महिला कैदियों, युवा अपराधियों और बंदियों के संबंध में मान्य होंगे. इन नियमों में नए कैदियों के लिए उनके व्यक्तिगत व्यवहार अध्ययन, स्वास्थ्य जांच, खानपान और योगा के लिए कक्षों की स्थापना का प्रविधान भी है. इन नियमों के तहत बंदियों का वर्गीकरण किया जाएगा.

चिटफंड कंपनियों पर पूर्णतया रोक

नए नियमों में कैदियों के अधिकार और कर्तव्यों के बारे में चिंतन किया जाएगा. हरियाणा कारागार नियमों में कैदियों के आहार में उचित भोजन, इसकी पौष्टिक तरीके से तैयारी और समुचित बटवारे का प्रविधान किया गया है. महिला कैदियों, वृद्ध कैदियों और मानसिक रूप से बीमार कैदियों के लिए जेल में अलग सुविधा हो ऐसे व्यवस्था की गई है. हरियाणा में चिट फंड कंपनियों पर पूर्ण प्रतिबंध (Ban) लगा दिया गया है. अब कंपनियों के जरिए Money Circulation (धन संचार) करना अपराध की श्रेणी में होगा. हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में इसे स्वीकृति मिल गई है. साथ ही पुलिस प्राधिकरण को ऐसी कंपनियों को बंद करने के लिए अधिकार सौंपा गया है.

राज्य बना सकते है इस बारे में नियम 

यह व्यवस्था अधिकारिक गैजेट अधिसूचना जारी होने की तारीख से प्रभाव में आएगी. चिट फंड एवं धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) अधिनियम 1978 की धारा 13 के तहत राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि वे इस मामले में नियम बना सकते हैं. इसी के चलते अब हरियाणा धन परिसंचरण योजना (प्रतिबंध) नियम 2022 बनाए गए हैं. नियमों के अनुसार कोई व्यक्ति, Company, फर्म या व्यापार संघ गुप्त धन परिसंचरण योजनाओं सहित किसी भी प्रकार की ऐसी योजनाओं को बढ़ावा नहीं दे सकेगा, न ही उन्हें चला सकेगा और न ही ऐसी Activities में हिस्सा ले सकेंगे.

Author Deepika Bhardwaj

नमस्कार मेरा नाम दीपिका भारद्वाज है. मैं 2022 से खबरी एक्सप्रेस पर कंटेंट राइटर के रूप में काम कर रही हूं. मैंने कॉमर्स में मास्टर डिग्री की है. मेरा उद्देश्य है कि हरियाणा की प्रत्येक न्यूज़ आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच जाए. मैं हमेशा प्रयास करती हूं कि खबर को सरल शब्दों में लिखूँ ताकि पाठकों को इसे समझने में कोई भी परेशानी न हो और उन्हें पूरी जानकारी प्राप्त हो. विशेषकर मैं जॉब से संबंधित खबरें आप लोगों तक पहुंचाती हूँ जिससे रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं.

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